Maharashtra: कांग्रेस बोली Bhagat Singh Koshyari से मिल रखेंगे सरकार का पक्ष, राजभवन ने कहा- मुंबई में नहीं रहेंगे गवर्नर


मुंबई: मुंबई के पूर्व पुलिस कम‍िश्‍नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर लगाए गए आरोपों के बाद से राज्य में सियासी उथल-पुथल चल रहा है. इस बीच कांग्रेस ने आज (25 मार्च) राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) से मिलकर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने की बात की है, लेकिन राजभवन ने साफ किया है कि राज्यपाल मुंबई से बाहर हैं.

कांग्रेस ने नहीं लिया है अपॉइंटमेंट: राजभवन

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले (Nana Patole) ने कहा कि वह गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगे और उनके समक्ष सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे. नाना पटोले के बयान के बाद राजभवन की तरफ से प्रतिक्रिया आई, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस की ओर से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया है. इसके साथ ही राजभवन ने बताया कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुंबई से बाहर हैं.

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बीजेपी ने की थी राज्यपाल से मुलाकात

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने बुधवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) से मुलाकात की थी. राज्यपाल के साथ मुलाकात के बाद भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) ने कहा, ‘हमने राज्यपाल से राज्य में शासन और कोरोना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया. हमने उनसे भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया.’ देवेंद्र फडणवीस ने बताया, ‘महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदायी हैं. इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने उस पर एक बयान भी नहीं दिया.’ उन्होंने कहा कि मामले में मुख्यमंत्री का मौन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है.

पूर्व पुलिस कमीश्नर ने लगाए थे गंभीर आरोप

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करके उन्हें पहुंचाएं.



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