July 31, 2021

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बिहार के 100 से अधिक विधायक हैं ‘बेघर’, विधानसभा अध्यक्ष से लगाई गुहार


Patna: बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) में इस बार 105 नए विधायक (MLA) चुनकर आए हैं. जिसमें अधिकांश विधायकों को अभी तक सरकारी आवास नहीं मिला है. जिन विधायकों को आवास नहीं मिला है वो CPI(ML) और RJD हैं. जिस पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है

इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की और आवास की समस्या को जल्द सुलझाने का निर्देश दिया है. उन्होंने आगे कहा है कि यह जिम्मेदारी भवन निर्माण एवं आवास विभाग की है. बता दें कि 2 बार या 2  से अधिक चुनकर आए विधायकों को आवास दे दिया गया है. इसके अलावा जो पहले से विधायकों जिस आवास पर रह रहे थे, उन्हें आवास आवंटित भी हुआ है. अधिकांश नए विधायकों को किराए के मकान में या फिर दूसरी जगह रहना पड़ रहा है. जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

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वहीं, दूसरी बार विधायक बन कर आई BJP की रश्मि वर्मा ने कहा है कि उनके आवास की स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने दूसरे आवास के लिए आवेदन किया लेकिन अभी तक दूसरा आवास आवंटित नहीं हुआ है. ऐसे में जनता के आने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है.  RJD के विधायक राकेश रोशन ने कहा कि हम लोग पहली बार विधायक निर्वाचित होकर आए हैं. पटना में जब तक अस्थाई निवास नहीं होगा तब तक जन समस्याओं को निष्पादन नहीं हो पाएगा क्योंकि जन समस्याओं के निदान हेतु आवास जरूरी है 6 महीने हो गए. लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला है. हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर आवास की मांग की है. लेकिन अभी तक केवल आश्वासन मिला है. 

इधर, CPI-ML के विधायक वीरेंद्र गुप्ता और गोपाल रवि दास ने सरकार पर ही निशाना साधा और कहा ठेकेदारों के कारण विधायकों के आवास निर्माण का काम लटका हुआ है.  जबकि मीटिंग के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘विधान परिषद पूल में 30 अतिरिक्त आवास है, जिन्हें भवन निर्माण विभाग विधानसभा पूल में स्थानांतरित कर दे.’

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बैठक में मौजूद परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उनके प्रस्ताव पर सहमति दे दी है. सिन्हा ने पटना के कंकड़बाग स्थित बहादुरपुर के आवास बोर्ड के 10 फ्लैट और  दारोगा राय पथ स्थित विधायक आवासों को सुसज्जित करने का निदेश दे दिया है. विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि 16 विधायकों को दिए गए आवासों के बारे में शिकायत है कि वो रहने लायक नहीं हैं. ऐसे में इनकी मरम्मत के लिए भवन निर्माण विभाग को 15 दिन का समय भी दिया है. 

 





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