June 19, 2021

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SC: विदाई समारोह में बोले चीफ जस्टिस SA Bobde,’अपना सर्वश्रेष्ठ किया, परिणाम क्या हुआ, नहीं जानता’


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निवर्तमान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे (Justice SA Bobde) शुक्रवार को सेवा से रिटायर हो गए. अपने विदाई संबोधन में जस्टिस बोबडे ने कहा, ‘मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, क्या परिणाम हुआ, नहीं जानता.’

17 महीने का रहा कार्यकाल

न्यायमूर्ति बोबडे ने नवंबर 2019 में प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 17 महीने का था. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश नथालपति वेंकट रमण (Justice NV Ramana) को अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है. न्यायमूर्ति बोबडे ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक अयोध्या फैसले, निजता के अधिकार, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को चुनौती देने वाली याचिकाओं, टाटा-मिस्त्री मामले, सोन चिरैया (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के संरक्षण, महाबलेश्वर मुद्दे, उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और पटाखों पर प्रतिबंध सहित कई महत्वपूर्ण मामलों को देखा.

कई बड़े मामलों पर सुनवाई की

जस्टिस एस ए बोबडे (Justice SA Bobde) ने अपने कार्यकाल में उस खंड पीठ का भी नेतृत्व किया, जो सीएए की संवैधानिक वैधता पर विचार करने को सहमत हुई. इस खंड पीठ ने 22 जनवरी 2020 को स्पष्ट किया कि कानून का क्रियान्वयन रोका नहीं जाएगा. साथ ही पीठ ने केंद्र को याचिकाओं पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया. कुछ महीने बाद मार्च में, प्रधान न्यायाधीश ने उस पीठ का नेतृत्व किया, जिसने संकेत दिया था कि सीएए को चुनौती देने वाली 150 से अधिक याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा जाएगा. हालांकि कोरोना महामारी की वजह से भौतिक सुनवाई में बाधा के चलते मामला अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो पाया है.

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कृषि कानूनों पर रोक लगा दी

न्यायमूर्ति बोबडे (Justice SA Bobde) ने न्यायपालिका प्रमुख के रूप में अगले आदेशों तक नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी और केंद्र तथा दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के बीच गतिरोध के समाधान के लिए चार सदस्यीय एक समिति के गठन का फैसला किया. पिछले साल देश को थाम देने वाली कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधान न्यायाधीश बोबडे के नेतृत्व में शीर्ष अदालत ने मामलों की भौतिक सुनवाई की जगह तुरत-फुरत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई और ई-फाइलिंग प्रणाली शुरू की और साथ ही देश की अन्य अदालतों को यह सुनिश्चित करने का मार्ग दिखाया कि नागरिकों को न्याय निर्बाध रूप से मिले. उन्होंने उस पीठ का भी नेतृत्व किया जिसने सभी राज्यों को आदेश दिया कि वे महामारी के चलते जेलों में भीड़ कम करने के लिए कुछ कैदियों को पैरोल पर रिहा करने पर विचार करें.

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