अगले साल बाजार में लिस्टेड होगी ये सरकारी कंपनी, कैबिनेट ने IPO को दी मंजूरी


नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC) में 4,400 करोड़ रुपये की पूंजी डालने और आईपीओ के जरिये इसे शेयर बाजार में लिस्टेड कराने की मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 2021-22 से पांच साल में ईसीजीसी में 4,400 करोड़ रुपये पूंजी डालेगी.

अगले साल लिस्टेड होगी कंपनी

उन्होंने यह भी कहा कि 500 करोड़ रुपये तत्काल डाले जाएंगे और कंपनी अगले साल लिस्टेड हो सकती है. मंत्री ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर, 2021 तक निर्यात 185 अरब डॉलर का था.

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का गठन कॉरपोरेट और राजनीतिक कारणों से विदेशी खरीदारों की ओर से भुगतान नहीं होने की स्थिति में निर्यातकों को कर्ज बीमा सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया था. यह कर्ज लेने वाले निर्यातकों के मामले में जोखिम से बचाव को लेकर बैंकों को भी बीमा प्रदान करती है.

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ईसीजीसी में पूंजी डाले जाने से कंपनी निर्यात उन्मुख उद्योग खासकर श्रम गहन क्षेत्रों में अपना दायरा बढ़ा सकेगी. देश में निर्यात ऋण बीमा बाजार में 85 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ ईसीजीसी सबसे आगे है. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन निर्यातकों को उनके बकाया पर बीमा देती है. इसके 97 फीसदी पॉलिसी होल्डर MSME सेक्टर के कारोबार हैं.

एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए स्कीम

मंत्रिमंडल ने नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट (एनईआईए) स्कीम जारी रखने और पांच साल में ग्रांट इन ऐड के रूप में 1,650 करोड़ रुपये लगाये जाने को भी मंजूरी दी. एनईआईए में पूंजी डालने से फोकस मार्केट में प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स की क्षमता का इस्तेमाल हो सकेगा, साथ ही इससे वर्कर्स की संख्या 2.6 लाख बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है.

कैबिनेट ने नीमच-रतलाम रेलवे लाइन की अनुमानित लागत को दोगुना करने के लिए 1,095.88 करोड़ रुपये और राजकोट-कनालूस रेलवे लाइन अनुमानित लागत को 1,080.58 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दी है.



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