दिसबंर में छात्रों को मिलेगा एक लाख रुपये का टैबलेट और इतने हजार का स्मार्टफोन, जानें खूबियां


UP Free Tablet Smartphone Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह में छात्रों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के छात्रों को एक लाख का टैबलेट और 9 हजार रुपये का स्मार्टफोन दिया जाएगा. जो कि कई खूबियों से लैस होंगे. यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को 90 दिनों में 2 लाख 40 हजार टैबलेट और 3 लाख 50 हजार स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए कंपनियों का चयन करने के लिए नियम व शर्तें तय कर दी हैं. साथ ही बिड डाक्यूमेंट की भी मंजूरी दे दी गई है. नवंबर के आखिरी हफ्ते तक कंपनियों का चयन कर उन्हें अलग अलग आपूर्ति का जिम्मा दिया जाएगा.

आपूर्तिकर्ता कंपनी दो साल तक मोबाइल डिवाइस मैनेटमेंट के जरिए कंटेंट का प्रबंध शिक्षण संस्थाओं के छात्रों के उपयोगार्थ करेगी. यानि कि टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने के बाद नौकरी, और शिक्षण से संबंधित उपयोगी जानकारी दो साल तक छात्रों को मुफ्त में मिलेंगी. इस खरीद पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में  तीन हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस प्रकार टैबलेट की बिड 25 हजार करोड़ रुपये की, जबकि स्मार्टफोन की बिड 2250 करोड़ रुपये होगी.

आपूर्ती के लिए तीन से चार कंपनियों का होगा चयन 
सरकार की कोशिश होगी कि तीन चार कंपनियों का चयन किया जाए ताकि बड़ी आपूर्ति का काम कम समय में कर सकें. अगर दो से तीन कंपनियां बिड में सफल होती हैं तो सरकार को  4 लाख 80 हजार से 7 लाख 20 हजार टैबलेट मिल जाएंगे. अगर दो कंपनी भी बिड में कामयाब होती हैं तो 7 लाख स्मार्टफोन उपलब्ध हो सकेंगे. तय किया गया है कि एक ओईएम के एक से अधिक डीलर अलग अलग माडल के साथ बिड में भाग ले सकेंगे. 

टैबलेट क्या होंगी खूबियां 

  • टैबलेट में 2 जीबी की रैम होगी. 
  • पांच मेगापिक्सल का रियर कैमरा व 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है. 
  • इसकी बैटरी 5000 एमएएच या अधिक क्षमता की होगी.
  • इसमें ब्लूटूथ व जीपीएस की सुविधा होगी.

स्मार्टफोन में होंगी ये खूबियां 

  • स्मार्टफोन छह इंच या उससे ज्यादा का होगा.
  •  32 जीबी की स्टोरेज क्षमता होगी.
  • इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा  
  • पांच मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा होगा.
  • एक साल की वारंटी होगी.
  • सभी जिलों जिलें में सर्विस सेंटर होंगे.

औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार आपूर्तिकर्ता कंपनी को आवंटित जिले में अनिवार्य रूप से सर्विस सेंटर खोलना होगा.यही नहीं चौबीस घंटे संचालित होने वाली हेल्पलाइन भी चालू करनी होगी, ताकि टैबलेट व स्मार्टफोन पाने वाले युवा संपर्क कर सकें. 

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